एका माणसामुळे समूह पूर्ण व्हिलन ठरत नसतो

 'अ' या व्यक्तीने 'ब' या व्यक्तीचा खून केला. याचा बदला म्हणून 'क' या व्यक्तीचा खून करण्याची कल्पना तुम्हाला कशी वाटते? गुन्हेगार 'अ' आहे; पण शिक्षा केली जाते 'क' ला. या गोष्टीला तुम्ही न्याय्य समजाल का?

विचारी माणूस अर्थातच या गोष्टीचे कधी समर्थन करणार नाही. ही गोष्ट न्याय्य समजणार नाही. उलट ही गोष्ट म्हणजे माणुसकीच्या विरोधातली होईल. पण समाजात अलीकडच्या काळात असे होत आहे आणि याचे हिरीरीने समर्थनही केले जात आहे. ज्यावेळी 'अ' ने 'ब' ला मारले तेव्हा तुम्हाला कसे चालले? आता क ला मारले म्हणून का ओरडताय? असा सवालही विचारला जातोय. दूर परदेशात कुठेतरी मुस्लिम नेत्याला किंवा मुस्लिम अतिरेक्याला मारले जाते आणि त्याचा बदला म्हणून भारतात अतिरेकी हल्ले होतात. पाकिस्तानमध्ये हिंदूंच्यावर अत्याचार केले जातात म्हणून भारतातल्या मुस्लिमांच्यावर अत्याचार करून त्याचे समर्थन केले जाते. कधीकाळी काश्मीरमध्ये हिंदूंवर हल्ले केले गेले त्याचा बदला म्हणून महाराष्ट्रात मुस्लिमवर हल्ले करायचे आणि वर त्याचे समर्थनही करायचे. या गोष्टी माणुसकीला काळीमा फारसणाऱ्या आहेत. केवळ धर्माच्या आधारे माणसांचे वर्गीकरण करून पूर्ण समूहालाच व्हिलन ठरवणे अतिशय चुकीची गोष्ट आहे. कारण धर्मांधता सर्व धर्मांमध्ये आहे. सर्व धर्मांमध्ये अतिरेकी विचारांचे लोक आहेत. एखाद्या धर्मातील अतिरेकी विचाराच्या लोकांचा दाखला देऊन त्या धर्मातील सर्वच लोकांना अतिरेकी समजणे केवळ चुकीचेच नाही तर मूर्खपणाचे देखील आहे. आपण जितक्या लवकर या मूर्खपणातून बाहेर पडू तेवढे आपल्या फायद्याचेच आहे. कारण मूर्खपणाची सवय घातक आहे.

लाडकी बहिण योजना - जनतेच्या पैशाने भाजपचा प्रचार

 

लोकांना पैसे वाटणे हे सरकारचे काम नाही

एखाद्या राज्याच्या सरकारचे काम काय असते? राज्यातील जनतेला शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, रोजगार या बाबी जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने पुरवणे. जनतेला या गोष्टी चांगल्या पद्धतीने दिल्या तर जनतेची सरकारकडून फारशी अपेक्षा नसते. एखाद्या गरीब व्यक्तीचे कॅन्सरचे ऑपरेशन सरकारी व्यवस्थेमार्फत कमी पैशात किंवा फुकटात झाले तर त्या व्यक्तीसाठी सरकारची ही व्यवस्था म्हणजे मोठे वरदानच ठरणार असते. समाजातील गरिबातील गरीब व्यक्तीच्या मुलाला उच्च शिक्षण सहजपणे उपलब्ध झाले तर तो त्याच्यासाठी गरीबीमुक्तीचा मार्ग ठरेल. लोकांना त्यांच्या क्षमतेनुसार रोजगार उपलब्ध झाला तर लोकांची क्रयशक्ती वाढून विकासाला हातभार लागेल. पण या सगळ्या गोष्टी न करता सरकार लोकांना केवळ पैसे वाटत असेल तर ही गोष्ट राज्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चांगली नाही. लोकांना पैसे वाटणे हा गरिबीमुक्तीचा मार्गच असू शकत नाही. हा शाश्वत विकासाचा मार्ग तर नाहीच नाही.

नेमके हेच महाराष्ट्र सरकारने केले आहे. त्यांनी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' घोषित केली आहे. या योजनेत महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळणार आहेत. ही योजना घोषित केल्यानंतर काही दिवसांतच महाराष्ट्र सरकारने 'लाडका भाऊ' योजना सुद्धा घोषित केली. योजनेनुसार १२ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६००० रुपये, आयटीआय आणि डिप्लोमा असलेल्यांना ८००० रुपये आणि पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना १०००० रुपये दरमहा महाराष्ट्र सरकार देणार आहे. या योजना येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच जाहीर केलेल्या आहेत हे स्पष्टच आहे. पण या विषयावर पुढे बोलू. या योजनांचे अपयश स्वयंस्पष्ट आहे. हाही विषय इथे चर्चेला घ्यायचा नाही. इथे चर्चेचा विषय हा आहे की अशा प्रकारे सरकारने लोकांना पैसे वाटावेत का?

संविधानात सांगितलेल्या लोककल्याणकारी सरकारच्या कल्पनेनुसार सरकारने कोणताही निर्णय घेताना त्याचा देशातल्या शेवटच्या माणसावर काय परिणाम होईल याचा विचार करून त्याच्या हिताचा ठरेल असाच निर्णय घ्यावा, असे अपेक्षित आहे. मग लोकांना पैसे वाटणे हे शेवटच्या माणसाच्या हिताचे आहे का? तात्पुरता विचार केला तर ते हिताचे आहे म्हणता येईल. पण दूरदृष्टीने विचार केला तर ही अतिशय चुकीची योजना आहे असे दिसून येते. अशाप्रकारे पैसे वाटण्यात राज्याची तिजोरी रिकामी होणार आहे हे निश्चित. साहजिकच लोककल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसे शिल्लक राहणार नाहीत. शिक्षण सुधारणा, आरोग्यव्यवस्था सुधारणा, रस्ते बांधणे आणि त्यांची निगा राखणे, इतर सार्वजनिक व्यवस्था यांवरील खर्चात कपात केली जाणार. आपल्या राज्यात मुळातच या गोष्टींवर अतिशय कमी खर्च केला जातो. राज्याच्या तिजोरीवर ताण आला तर या लोककल्याणकारी गोष्टींवर खर्च करायला पैसे शिल्लक राहणार नाहीत. सध्या रोजगार निर्मिती अतिशय कमी प्रमाणात होत आहे. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातमध्ये जात आहेत. त्यावर लक्ष देऊन काही काम करणे आवश्यक असताना लोकांना केवळ पैसे वाटल्याने राज्यावरील कर्जात अमाप वाढ होणार आहे.

एकीकडे सरकारी दवाखान्यात ऑक्सिजनची कमतरता असल्याने बालकांचा मृत्यू झाल्याची उदाहरणे दिसत असताना दुसरीकडे अशी उधळपट्टी करणे कोणत्याही राज्याला परवडणारे नाही. शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अपुरी आहे. शाळांमध्ये अपुऱ्या सुविधा आहेत. एसटी महामंडळ मोडक्या बसेस रस्त्यावरून पळवत आहे. पाऊस पडत असताना एसटीत पाणी गळत असल्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी घडले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार तुटपुंजे आहेत. त्यांचा पगार वाढवण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. तरीही अशा अव्यवहार्य योजनांवर पैसे खर्च करण्याचा घाट घातला जातोय.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि लाडका भाऊ योजना या योजना म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचा प्राधान्यक्रम चुकत असल्याचे लक्षण आहे. म्हणूनच या योजना चुकीच्या आहेत, राज्याला भविष्यात खड्ड्यात घालणाऱ्या आहेत. लोकांना सुविधा आणि संधी उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे काम असते. लोकांना पैसे वाटणे हे सरकारचे काम नसते.

अशा लोकप्रिय योजनांचे श्रेय नरेंद्र मोदींना द्यायला हवे. त्यांनी पी. एम. किसान योजना आणून शेतकऱ्यांना दर तीन महिन्याला २००० रुपये द्यायला सुरुवात केली. इतर अनेक आघाड्यांवर अपयशी ठरलेल्या नरेंद्र मोदींना पीएम किसान योजनेमुळे चांगलीच लोकप्रियता मिळाली. याचेच अनुकरण राहुल गांधींनी सुद्धा केले. त्यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये देशातील गरीब महिलांना दरवर्षी प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांचे सरकार सत्तेत आले नाही त्यामुळे ही महालक्ष्मी योजना अंमलात येणे टळले. पण लोकप्रियता मिळवण्यासाठी तसेच सत्ता मिळवण्यासाठी राहुल गांधींच्या पक्षाने हा मार्ग अवलंबला हे विसरता येत नाही.

सरकारी धोरणे कशी विचित्र असतात याचा हा एक नमुनाच म्हणावा लागेल. एकीकडे खते महाग करून टाकली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या रद्द केल्या जात आहेत. विविध अनुदाने रद्द केली जात आहेत. शिक्षणावरील खर्चात प्रचंड कपात केली जात आहे. निधीअभावी गडकिल्ले ढासळत आहेत. निधीअभावी नद्यांच्या स्वच्छतेची कामे रखडली आहेत. कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती केली जात आहे. लोकांना कमी पैशात राबवून घेतले जात आहे. त्यांचा योग्य मोबदलाही त्यांना दिला जात नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये नोकर भरती न करता आहे त्याच कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कार्यभार टाकला जात आहे. आणि दुसरीकडे सरकार अनावश्यक उधळपट्टी करत आहे. मोठ्या भांडवल माफियांची कर्जे माफ करत आहे.

आता निवडणुकीच्या विषयावर बोलू. निवडणुकीत मतदारांना पैसे वाटणे हा गुन्हा आहे. पण निवडणुक लागण्पूयार्वी लोकांना पैसे वाटणे हा गुन्हा नसल्याचा फायदा एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस घेत आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना व लाडका भाऊ योजना या दोन्ही योजना पैसे वाटण्याच्याच योजना आहेत. निवडणुकीसाठी सर्वसामान्य करदात्यांचा पैसा लोकांना वाटण्याचा प्रकार म्हणजे या दोन योजना आहेत. करदात्यांच्या पैशातून भाजपचा प्रचार केला जात आहे.

लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरून घेण्यासाठी गावोगावी भाजपचे झेंडे लावलेल्या गाड्या फिरत आहेत. हा सरळ सरळ सरकारी पैशातून भाजपचा प्रचार आहे. हा प्रकार बेकायदेशीर नसला तरी अनैतिक नक्कीच आहे.

राज्यातील जनतेने यांना ठणकावून सांगितले पाहिजे, आम्हाला पैसे वाटू नका. हक्काचा रोजगार द्या. शेतीमालाला हक्काचा हमीभाव द्या. या गोष्टी करा, पैसे आमचे आम्ही कमवू. आम्हाला भीक नकोय; हक्काचे शिक्षण, हक्काची संधी आणि हक्काचा रोजगार हवा आहे.