रविवार, २१ जुलै, २०२४

लाडकी बहिण योजना - जनतेच्या पैशाने भाजपचा प्रचार

 


लोकांना पैसे वाटणे हे सरकारचे काम नाही

एखाद्या राज्याच्या सरकारचे काम काय असते? राज्यातील जनतेला शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, रोजगार या बाबी जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने पुरवणे. जनतेला या गोष्टी चांगल्या पद्धतीने दिल्या तर जनतेची सरकारकडून फारशी अपेक्षा नसते. एखाद्या गरीब व्यक्तीचे कॅन्सरचे ऑपरेशन सरकारी व्यवस्थेमार्फत कमी पैशात किंवा फुकटात झाले तर त्या व्यक्तीसाठी सरकारची ही व्यवस्था म्हणजे मोठे वरदानच ठरणार असते. समाजातील गरिबातील गरीब व्यक्तीच्या मुलाला उच्च शिक्षण सहजपणे उपलब्ध झाले तर तो त्याच्यासाठी गरीबीमुक्तीचा मार्ग ठरेल. लोकांना त्यांच्या क्षमतेनुसार रोजगार उपलब्ध झाला तर लोकांची क्रयशक्ती वाढून विकासाला हातभार लागेल. पण या सगळ्या गोष्टी न करता सरकार लोकांना केवळ पैसे वाटत असेल तर ही गोष्ट राज्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चांगली नाही. लोकांना पैसे वाटणे हा गरिबीमुक्तीचा मार्गच असू शकत नाही. हा शाश्वत विकासाचा मार्ग तर नाहीच नाही.
नेमके हेच महाराष्ट्र सरकारने केले आहे. त्यांनी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' घोषित केली आहे. या योजनेत महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळणार आहेत. ही योजना घोषित केल्यानंतर काही दिवसांतच महाराष्ट्र सरकारने 'लाडका भाऊ' योजना सुद्धा घोषित केली. योजनेनुसार १२ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६००० रुपये, आयटीआय आणि डिप्लोमा असलेल्यांना ८००० रुपये आणि पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना १०००० रुपये दरमहा महाराष्ट्र सरकार देणार आहे. या योजना येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच जाहीर केलेल्या आहेत हे स्पष्टच आहे. पण या विषयावर पुढे बोलू. या योजनांचे अपयश स्वयंस्पष्ट आहे. हाही विषय इथे चर्चेला घ्यायचा नाही. इथे चर्चेचा विषय हा आहे की अशा प्रकारे सरकारने लोकांना पैसे वाटावेत का?
संविधानात सांगितलेल्या लोककल्याणकारी सरकारच्या कल्पनेनुसार सरकारने कोणताही निर्णय घेताना त्याचा देशातल्या शेवटच्या माणसावर काय परिणाम होईल याचा विचार करून त्याच्या हिताचा ठरेल असाच निर्णय घ्यावा, असे अपेक्षित आहे. मग लोकांना पैसे वाटणे हे शेवटच्या माणसाच्या हिताचे आहे का? तात्पुरता विचार केला तर ते हिताचे आहे म्हणता येईल. पण दूरदृष्टीने विचार केला तर ही अतिशय चुकीची योजना आहे असे दिसून येते. अशाप्रकारे पैसे वाटण्यात राज्याची तिजोरी रिकामी होणार आहे हे निश्चित. साहजिकच लोककल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसे शिल्लक राहणार नाहीत. शिक्षण सुधारणा, आरोग्यव्यवस्था सुधारणा, रस्ते बांधणे आणि त्यांची निगा राखणे, इतर सार्वजनिक व्यवस्था यांवरील खर्चात कपात केली जाणार. आपल्या राज्यात मुळातच या गोष्टींवर अतिशय कमी खर्च केला जातो. राज्याच्या तिजोरीवर ताण आला तर या लोककल्याणकारी गोष्टींवर खर्च करायला पैसे शिल्लक राहणार नाहीत. सध्या रोजगार निर्मिती अतिशय कमी प्रमाणात होत आहे. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातमध्ये जात आहेत. त्यावर लक्ष देऊन काही काम करणे आवश्यक असताना लोकांना केवळ पैसे वाटल्याने राज्यावरील कर्जात अमाप वाढ होणार आहे.
एकीकडे सरकारी दवाखान्यात ऑक्सिजनची कमतरता असल्याने बालकांचा मृत्यू झाल्याची उदाहरणे दिसत असताना दुसरीकडे अशी उधळपट्टी करणे कोणत्याही राज्याला परवडणारे नाही. शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अपुरी आहे. शाळांमध्ये अपुऱ्या सुविधा आहेत. एसटी महामंडळ मोडक्या बसेस रस्त्यावरून पळवत आहे. पाऊस पडत असताना एसटीत पाणी गळत असल्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी घडले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार तुटपुंजे आहेत. त्यांचा पगार वाढवण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. तरीही अशा अव्यवहार्य योजनांवर पैसे खर्च करण्याचा घाट घातला जातोय.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि लाडका भाऊ योजना या योजना म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचा प्राधान्यक्रम चुकत असल्याचे लक्षण आहे. म्हणूनच या योजना चुकीच्या आहेत, राज्याला भविष्यात खड्ड्यात घालणाऱ्या आहेत. लोकांना सुविधा आणि संधी उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे काम असते. लोकांना पैसे वाटणे हे सरकारचे काम नसते.

अशा लोकप्रिय योजनांचे श्रेय नरेंद्र मोदींना द्यायला हवे. त्यांनी पी. एम. किसान योजना आणून शेतकऱ्यांना दर तीन महिन्याला २००० रुपये द्यायला सुरुवात केली. इतर अनेक आघाड्यांवर अपयशी ठरलेल्या नरेंद्र मोदींना पीएम किसान योजनेमुळे चांगलीच लोकप्रियता मिळाली. याचेच अनुकरण राहुल गांधींनी सुद्धा केले. त्यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये देशातील गरीब महिलांना दरवर्षी प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांचे सरकार सत्तेत आले नाही त्यामुळे ही महालक्ष्मी योजना अंमलात येणे टळले. पण लोकप्रियता मिळवण्यासाठी तसेच सत्ता मिळवण्यासाठी राहुल गांधींच्या पक्षाने हा मार्ग अवलंबला हे विसरता येत नाही.

सरकारी धोरणे कशी विचित्र असतात याचा हा एक नमुनाच म्हणावा लागेल. एकीकडे खते महाग करून टाकली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या रद्द केल्या जात आहेत. विविध अनुदाने रद्द केली जात आहेत. शिक्षणावरील खर्चात प्रचंड कपात केली जात आहे. निधीअभावी गडकिल्ले ढासळत आहेत. निधीअभावी नद्यांच्या स्वच्छतेची कामे रखडली आहेत. कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती केली जात आहे. लोकांना कमी पैशात राबवून घेतले जात आहे. त्यांचा योग्य मोबदलाही त्यांना दिला जात नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये नोकर भरती न करता आहे त्याच कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कार्यभार टाकला जात आहे. आणि दुसरीकडे सरकार अनावश्यक उधळपट्टी करत आहे. मोठ्या भांडवल माफियांची कर्जे माफ करत आहे.

आता निवडणुकीच्या विषयावर बोलू. निवडणुकीत मतदारांना पैसे वाटणे हा गुन्हा आहे. पण निवडणुक लागण्पूयार्वी लोकांना पैसे वाटणे हा गुन्हा नसल्याचा फायदा एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस घेत आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना व लाडका भाऊ योजना या दोन्ही योजना पैसे वाटण्याच्याच योजना आहेत. निवडणुकीसाठी सर्वसामान्य करदात्यांचा पैसा लोकांना वाटण्याचा प्रकार म्हणजे या दोन योजना आहेत. करदात्यांच्या पैशातून भाजपचा प्रचार केला जात आहे.
लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरून घेण्यासाठी गावोगावी भाजपचे झेंडे लावलेल्या गाड्या फिरत आहेत. हा सरळ सरळ सरकारी पैशातून भाजपचा प्रचार आहे. हा प्रकार बेकायदेशीर नसला तरी अनैतिक नक्कीच आहे.
राज्यातील जनतेने यांना ठणकावून सांगितले पाहिजे, आम्हाला पैसे वाटू नका. हक्काचा रोजगार द्या. शेतीमालाला हक्काचा हमीभाव द्या. या गोष्टी करा, पैसे आमचे आम्ही कमवू. आम्हाला भीक नकोय; हक्काचे शिक्षण, हक्काची संधी आणि हक्काचा रोजगार हवा आहे.






मंगळवार, १८ जून, २०२४

धर्माचे रक्षण देव स्वतः का करत नाहीत?

  





   धर्माचे ठेकेदार, बुवा-बाबा लोक आणि काही धार्मिक संप्रदाय नेहमी सांगत असतात की देवावर विश्वास ठेवा, देवाची भक्ती करा, पूजा-अर्चना करा, नामस्मरण करा, वगैरे वगैरे. हे सगळे केल्यावर तुमच्या सगळ्या अडचणी दूर होतील, आलेली संकटे जातील, अडलेली कामे होतील, इच्छांची पूर्तता होईल, नोकरी-व्यवसायात यश मिळेल, आजारपण दूर होईल, असे अनेक दावे केले जातात. मुद्दा हाच की देवाची भक्ती करा, त्याच्यावर श्रद्धा ठेवा, श्रद्धेने त्याची पूजा-अर्चना आणि इतर विधी करा, तुमच्या जीवनातील सगळे अडचणी दूर होतील. देवाबाबत इतके अचाट दावे हे लोक करत असतात.


    दुसऱ्या बाजूला हेच लोक लोकांना सांगतात, 'तुम्हारा धर्म खतरे में है. ते दुसऱ्या धर्माचे लोक तुमच्या धर्माला नष्ट करून पाहत आहेत. त्यांचा सामना करण्यासाठी तयार व्हा.' आणि मग एकत्र येऊन धर्मरक्षणाची प्रतिज्ञा करा, इथपासून घरात तलवारी ठेवा इथपर्यंत सल्ले दिले जातात. सल्ले कसले आदेशच ते. धर्मरक्षणासाठी धर्माबाबत कमी जास्त बोलणाऱ्याला शिवीगाळ करण्यापासून मारहाण आणि पुढे जाऊन खून करण्यापर्यंत जे काही करणे शक्य आहे ते करा, ते धर्मकार्यच आहे असे सांगितले जाते.


    वरील दोन गोष्टी पाहून मला एक मोठा प्रश्न पडतो. भक्तांचे सगळे प्रश्न सोडवणारा देव धर्मरक्षण स्वतःचे स्वतः करू शकत नाही का?

    एकीकडे देवाकडे अचाट शक्ती आहे, सगळ्या गोष्टींचा कर्ता करविता तोच आहे, भक्तांच्या जीवनात येणाऱ्या सगळ्या अडचणी तो चुटकीसरशी दूर करू शकतो, वगैरे अफाट दावे केले जातात. इतका ताकदवान असणारा देव दुसऱ्या धर्माच्या लोकांपुढे दुर्बल होतो का? मुस्लिमांचा देव हिंदू काफिरांपुढे नांगी टाकतो आणि हिंदूंचे देव मुस्लिमांपुढे हतबल होतात असे काही आहे का? नेमके आहे तरी काय? या धर्म मार्तंडांनी एकदा काय ते स्पष्ट करावे. देव सर्वशक्तिमान असतील तर त्याने धर्मरक्षण स्वतःचे स्वतः करावे. कारण माणूस दुर्बल आहे. आणि जर देव सर्वशक्तिमान नसतील, त्यांना धर्मरक्षण करता येत नसेल तर अशा दुर्बल देवांची पूजा करायला धर्ममार्तंडांनी लोकांना सांगू नये. देव काहीही करू शकत नाहीत हे एकदाचे जाहीर करून टाकावे.

टीप- ही पोस्ट सर्व धर्मांना लागू आहे.

शुक्रवार, १४ जून, २०२४

विरोधी पक्षांनी स्वतःचा मीडिया उभा करायला हवा

 लोकसभेच्या निवडणुकांचे निकाल लागून नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. नरेंद्र मोदीच तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले आहेत. पण या निवडणुकीत इंडिया आघाडीनेही अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. याला कारण सामान्य जनतेने ही निवडणूक हातात घेतली होती. सामान्य जनतेने जमेल त्या मार्गाने, सोशल मीडियाचा वापर करून, रस्त्यावर उतरून इंडिया आघाडीचा प्रचार केला.  सर्व विरोधक एकत्र येणे ही सुद्धा गोष्ट पथ्यावर पडली. पण तो आजच्या चर्चेचा विषय नाही. आजच्या चर्चेचा विषय आहे गेल्या दहा वर्षात विरोधी पक्षाने केलेल्या घोडचुकीचा.

     २०१२ पासूनच भारतातील मीडियाने विशेषतः टीव्ही चॅनल्सनी भाजपाच्या बाजूने प्रचार करण्यास सुरुवात केली होती. भारतातील बऱ्याच अंशी निष्पक्ष असणारा मीडिया २०१२ पासून पक्षपती बनल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला संपूर्ण देशभरात हार पत्करावी लागली आणि भाजपाला बहुमत मिळाले. जनतेने एकहाती सत्ता भाजपाला दिली. यामध्ये सगळ्यात मोठी भूमिका भारतातल्या मीडियाने बजावलेली होती. काँग्रेसला सतत बदनाम करणे, खऱ्या-खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या चालवणे हे काम मीडियाने सातत्याने केले. त्याचा परिणाम म्हणूनच काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांची प्रतिमा डागाळली गेली. हे सगळे स्पष्ट दिसत असताना २०१४ ते २०२४ या काळात विरोधी पक्षांमधील एकाही पक्षाने आपल्या स्वतःचा मीडिया उभा करण्याचा प्रयत्न केला नाही. या दहा वर्षात एकाही पक्षाला स्वतःची बाजू मांडणारे टीव्ही चॅनल उभे करता आले नाही. गोदी मीडिया बनलेले टीव्ही चॅनल्स दहा वर्षे सतत हिंदू-मुस्लिम करत राहिले; पण धर्मनिरपेक्षतेचा आवाज बनेल असे एकही टीव्ही चॅनेल विरोधकांना उभे करता आले नाही. एखाद्या पक्षाने टीव्ही चॅनल सुरु करणे कदाचित नियमात बसत नसावे. पण अन्य मार्गाने टीव्ही चॅनेल सुरु करणे अवघड नव्हते. 

    भाजपाने त्यांच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या पत्रकारांचा आवाज विविध मार्गांनी बंद केला होता. त्यामुळे अभिसार शर्मा' अजित अंजुम, रविष कुमार, निखिल वागळे, हर्षदा स्वकुळ असे अनेक पत्र पत्रकार बेरोजगार झाले होते. त्यांनी आपापला मार्ग स्वतःच्या हिमतीवर शोधला. अशा पत्रकारांना जर योग्य विचारपीठ मिळाले असते तर त्यांनी भाजपा सरकारची सगळी अंडीपिल्ली अधिक ताकतीने बाहेर काढून जनतेला सजग केले असते आणि विरोधकांचा मार्ग सोपा झाला असता. भारतीय लोकशाहीला धोका उत्पन्न झाला नसता. पण भारतातल्या विरोधी पक्षांनी या बाबीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. पुढच्या काळात तरी विरोधक ही चूक सुधारतील अशी अपेक्षा करूया.

सोमवार, १५ जानेवारी, २०२४

देवधर्म, रोजगार आणि विकास

 


एका राज्यात खूप बेकारी वाढली होती. लोकांच्या हाताला कोणतेच काम नव्हते. रोजगार नसल्यामुळे गरिबीत वाढ होत होती. जनतेचे हाल होत होते. बेकारी कमी करण्याचा उपाय म्हणून तिथल्या राजाने एक योजना सुरू केली. त्याने राज्यातील प्रत्येक माणसाला काम देण्याची योजना घोषित केली. आणि खरोखरच प्रत्येक माणसाला काम मिळाले. कामाचे स्वरूप याप्रमाणे होते- राज्यातील काही लोकांनी रस्त्याच्या कडेने खड्डे काढत पुढे पुढे जायचे आणि उरलेल्या लोकांनी ते खड्डे बुजवत जायचे. यामुळे राज्यातील जनतेला सतत काम मिळत राहील याची खात्री होती. खरोखरच जनतेला काम मिळालेही. पण लवकरच सर्वांचा भ्रमनिरास झाला. ते राज्य दिवाळीखोरीत गेले. राज्याची तिजोरी पूर्ण रिकामी झाली. तिजोरीत नव्याने कोणतीही भर पडली नाही. या राज्यातील जनतेने खूप कष्ट केले; पण त्या कष्टांचा राज्याची तिजोरी भरण्यासाठी आणि राज्याचा विकास होण्यासाठी कोणताही उपयोग झाला नाही. लोकांना मिळालेला रोजगारही वांझोटा होता. त्यातून कोणतीच नवनिर्मिती होत नव्हती. नवीन संशोधन होत नव्हते. नवीन कौशल्य विकसित होत नव्हते. नवीन शिक्षण दिले जात नव्हते. देवधर्मातून मिळणारा रोजगार या स्वरूपाचा असतो. 


१) कोणत्याही देशाचा विकास होण्यासाठी केवळ तिथल्या जनतेला रोजगार देणे पुरेसे नसते. त्या रोजगारातून काहीतरी भरीव नवनिर्मिती होणे आवश्यक असते. त्या रोजगारातून नव्या संशोधनाला चालना मिळायला हवी. संशोधनाच्या गरजेतून शिक्षणाचा विकास व्हायला हवा. नवीन ज्ञान निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली पाहिजे. रोजगारातून वस्तू आणि सेवांचे अतिरिक्त उत्पादन होऊन त्या निर्यात व्हायला हव्यात. त्यातून देशाला परकीय चलन आणि नवीन तंत्रज्ञान मिळायला हवे. पैसा आणि नवीन तंत्रज्ञान यातून विकासाच्या नवीन संधी, नवीन क्षेत्रे उपलब्ध व्हायला हवीत. यातील कोणतीच गोष्ट देवधर्मातून मिळणाऱ्या रोजगारातून साध्य होत नाही. त्यामुळे देवधर्मातून उपलब्ध होणारा रोजगार हा वांझोटा रोजगार ठरतो.


२) दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देवधर्मातून मिळणारा रोजगार ठराविक शहरापुरता मर्यादित राहतो. जिथे तीर्थक्षेत्र आहे तिथेच या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. आजूबाजूच्या परिसरातून पैशांचा ओघ या शहराकडेच वाहतो. यातून विकासाचा असमतोल तयार होतो. विषमता वाढते. शाश्वत विकासासाठी पैशांची देवाणघेवाण दुतर्फी व्हायला हवी. पैशांचा एकतर्फी ओघ केवळ आणि केवळ विषमताच वाढवतो. ठराविक शहरांचा विकास म्हणजे संपूर्ण देशाचा विकास नसतो. 


३) एखादे ठिकाण जर तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित झाले तर तिथल्या अर्थव्यवस्थेतून सर्वसामान्यांचा पत्ता कट होत असतो. कुठल्याही तीर्थक्षेत्री जाऊन पहा, तिथल्या साध्या नारळ, उदबत्ती विक्रीच्या दुकानाचे भाडे सुद्धा पाच आकड्यात असते. तिथे स्वतःचे दुकान खरेदी करण्याचे स्वप्न सुद्धा सर्वसामान्य माणूस पाहू शकत नाही. सर्वसामान्यांच्या वाट्याला येणारा रोजगार म्हणजे फिरते व्यवसाय, रिक्षा किंवा जीप वाहतूक किंवा आपल्या शेतात पिकलेला माल तिथल्या व्यापाऱ्याला नेऊन विकणे. तीर्थक्षेत्री माल विकला म्हणून शेतकऱ्याला जास्त पैसे मिळतात असेही काही दिसत नाही. 


४) अनेक ठिकाणी देवाला वाहिलेल्या नारळ, उदबत्ती, चादर इत्यादी गोष्टी पुन्हा बाहेरच्या दुकानात विक्रीस ठेवलेल्या आढळतात. ही सरळ सरळ लोकांची फसवणूक आहे. आणि जनतेचा पैसा ठराविक लोकांच्याच घशात घालण्याचा प्रकार आहे.


५) तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी भयंकर अस्वच्छता दिसून येते कोणतेही तीर्थक्षेत्र घ्या, विशेषतः यात्रेच्या काळात त्या ठिकाणी भयंकर अस्वच्छता वाढते. भाविक अगदी कुठेही शौचाला बसलेले आढळून येतील. काही तिर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी यात्रेच्या कालावधीत आणि नंतर प्रचंड दुर्गंधी पसरलेली असते. यात्रा नसतानाच्या काळातही बरीच अस्वच्छता असते. 


६) तिर्थक्षेत्रांवरील अर्थव्यवस्था ही सरळ सरळ जनतेची लूट व्यवस्था आहे. तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी सगळ्याच गोष्टी महाग विकल्या जातात. २० रुपयांचा नारळ ४० रुपयांना, १५ रुपयांची पाण्याची बाटली २५ रुपयांना अशा प्रकारे सर्वच वस्तूंचे भाव वाढवले जातात. रिक्षा, हॉटेले, लॉज या सगळ्यांचेच भाव इतर ठिकाणांपेक्षा जास्त असतात. बाहेरचे व्यावसायिक लुटतातच; पण प्रार्थनास्थळाच्या आतील लोकही लुटतात. दर्शनासाठी, पूजेसाठी, कर्मकांडे, विधी करण्यासाठीचे दर ठरलेले असतात. या माध्यमांतून देवांचे दलाल लुटत असतात. आणि इथे लुटून घेण्यासाठी भाविक आपली दैनंदिन कामे, रोजगार बुडवून आलेले असतात. इथल्या काही शे लोकांना रोजगार देण्यासाठी लाखो (काही ठिकाणी करोडो) लोकांचा रोजगार बुडतो. काही शे लोकांचे पोट भरण्यासाठी लाखो (काही ठिकाणी करोडो) लोकांना लुटले जाते. 


७) अनेक लोक तीर्थक्षेत्राची वारी करण्यासाठी आपल्या मुलाबाळांना सोबत घेऊन जातात. त्यासाठी मुलाबाळांची शाळा बुडवतात. आणि हे प्रमाण प्रचंड आहे. खेड्यापाड्यातील मुलांना दर्जेदार शिक्षणाची आधीच वानवा आहे. पालकांमध्ये शिक्षणाबद्दल आस्था कमी आहे. त्यातच धार्मिक यात्रा, देवस्थानांचे विविध उत्सव यांच्या निमित्ताने मुलांच्या शिक्षणाची आबाळ होते. ही गोष्ट विकासाला पूर्णपणे मारक आहे. 


८) कोणत्याही तीर्थक्षेत्री जा, तिथे इतर व्यवसायांबरोबर काही अवैध व्यवसायही फोफावलेले दिसतात. यातील काही उघडपणे चालतात तर काही छुपेपणाने चालतात. दारू, जुगार, मटका, वेश्याव्यवसाय, चोरी यांना जणू तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी अभयच मिळते. अवैध व्यवसाय तीर्थक्षेत्रांच्या आश्रयाने अमाप फोफावलेले दिसतात. 


९) तीर्थक्षेत्रांवर होणाऱ्या गर्दीमुळे व्यवस्थेवर प्रचंड ताण येतो. वीज, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, सुरक्षा यासाठीच्या यंत्रणेवर एकाच ठिकाणी झालेल्या गर्दीमुळे प्रचंड ताण येतो. आणि खर्चही प्रचंड येतो. खरे तर प्रशासकीय यंत्रणा देशविकासाच्या विधायक कामांसाठी वापरली जायला हवी. पण यंत्रणेची अर्धीअधिक ताकद धार्मिक उत्सव आणि तिर्थक्षेत्रे यांवरच खर्च होते. 


१०) ज्या देशातील लहान बालके सरकारी दवाखान्यात ऑक्सिजनविना तडफडून मरतात, त्या देशात पैसा प्रार्थनास्थळे बांधण्यासाठी खर्च व्हायला हवा की आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी खर्च व्हायला हवा? याच पद्धतीने जगातील उत्कृष्ट पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकही विद्यापीठ नसताना देशाचा पैसा प्रार्थनास्थळांवर खर्च करायला हवा की शिक्षणावर खर्च करायला हवा? याचा प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा. 


बरे, एवढे सगळे करून भाविकांच्या पदरी काय पडते? तीर्थयात्रा केल्याच्या समाधानापलीकडे काहीही मिळत नाही. मनोकामना पूर्ण होणे, देव पावणे, वगैरे अंधश्रद्धा आहेत. तीर्थयात्रा केल्याने दुष्काळ हटत नाही, प्रदूषण कमी होत नाही, भ्रष्टाचार कमी होत नाही, समाजातला द्वेष संपत नाही, आजारपणे जात नाही. लोकांच्या जीवनात कुठलाही सकारात्मक परिणाम दिसून येत नाही. त्यामुळे कुणी प्रार्थनास्थळे बांधल्यामुळे रोजगार वाढत असल्याची टिमकी वाजवत असेल तर त्याला गुंगीतून बाहेर काढणे आवश्यक आहे.

जाता जाता एक खुलासा- वरील विवेचन सर्व धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांना आणि तिर्थक्षेत्रांना लागू आहे.