मारकडवाडीच्या ग्रामस्थांनी बॅलट पेपरवर अभिरुप मतदान घेणार असल्याचे जाहीर करताच निवडणूक आयोगाची पाचावर धारण बसली. EVM मशिनद्वारे घेतलेल्या मतदानात झालेला घोटाळा उघड होऊ नये म्हणून प्रशासनाने गावकऱ्यांवर पोलीस बाळाचा वापर सुरू केला. 3 डिसेंबरला गावात शेकडो पोलीस तैनात केले. गावात जमावबंदी आदेश लागू केला. हा आदेश मोडला तर लोकांना अटक करण्याच्या धमक्या दिल्या. आणि शेवटी हे मॉक पोल उधळून लावले.
या घटनेतून काही प्रश्न उभे राहतात. हे मॉक पोलच तर होते. यातून प्रशासनाला, सरकारला काय धोका होता? हे गाव पातळीवरचे मतदान सरकार बदलणार नव्हते, आमदार बदलणार नव्हते, यातून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होणार नव्हता. कारण ज्यावेळी खरे मदतदान झाले होते तेव्हा तिथे कायदा सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झाला नव्हता. मग खोट्या मतदानाच्या वेळी तो निर्माण होण्याचे काहीच कारण नव्हते. या मॉक पोल मधून कोणताही प्रश्न निर्माण होणार नसताना प्रशासनाला याची भीती का वाटली? याचे साधे सरळ कारण आहे, यातून निवडणूक आयोगाचे आणि EVM चे पितळ उघडे पडणार होते. EVM मधून मतांची पळवापळवी झाल्याचे उघड होणार होते. त्यामुळे प्रशासनाने हे मतदानच होऊ दिले नाही. याचा थेट अर्थ असा होतो की निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीत EVM द्वारे गडबडी करून भाजपला सत्ता मिळवून दिली आहे. लोकशाही धोक्यात आहे ती याच कारणाने. लोकांची मते चोरण्याचा हा प्रकार लोकशाही मोडीत काढणारा आहे. आता ही लढाई लोकांनाच लढायला हवी. हिटलरी विचारधारा EVMमशिमध्ये घोळ करून भारतीय जनतेच्या डोक्यावर बसलेली आहे. तिला उखडून फेकण्यासाठी भारतीय जनतेला आता दुसरा स्वातंत्र्यलढा लढावा लागणार आहे, हे नक्की.